भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 1969 को भारतीय भाषाओं के उन्नयन हेतु की गई थी। भारतीय भाषा संस्थान ने विभिन्न भाषिक धाराओं की शोधपरक एवं साहित्यिक उपलब्धियों को एक साथ आने के लिए एक नामिक का कार्य किया और इस प्रकार देश की आधारभूत एकता को प्रदर्शित किया। इसीलिए आरंभ से ही भारतीय भाषा संस्थान को भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षाशास्त्र, भाषा तकनीकी और भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान का दायित्व दिया गया ताकि समस्याओं का समाधान हो और राष्ट्रीय अखंडता बढ़े।

भाषा नीति पर सरकार के 18 जनवरी, 1968 के जिस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया उसमें देश के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास पर बल दिया गया था और उसमें राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा त्रिभाषा-सूत्र के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक पहल का भी संकल्प व्यक्त किया गया था। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा (वरीयतः कोई दक्षिण भारतीय भाषा) का समायोजन किया जाय और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को जोड़ा जाय-जैसा कि इस सूत्र में सरकार द्वारा परिकल्पित किया गया था। भारतीय भाषिक परिदृश्य की विविधता और भारतीय भाषाओं में तथा इनके बारे में ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय भाषा संस्थान के तहत क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना करना आत्यंत आवश्यक था अतः योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से उपर्युक्त उद्देश्य हेतु अलग कोश बनाया गया।

त्रिभाषा-सूत्र के कार्यान्वयन के दौरान आई बाधाओं से भी क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना को बल मिला। 9 जनवरी, 1969 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. त्रिगुण सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी शिक्षण हेतु सहायता और हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए उचित सहायता के अभाव का मुद्दा उठाया गया। इस बैठक के परिणामस्वरूप एक अध्ययन समूह का गठन किया गया जिसके द्वारा एक ऐसे सुगठित कार्यक्रम के आरंभ का सुझाव दिया गया जिसके अंतर्गत देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए दक्षिण भारत की किसी भाषा का अध्ययन सुगम हो सके। दूसरी तरफ यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना से हिंदी क्षेत्र के शिक्षकों को आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाने की समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में क्षेत्रीय भाषा केंद्र अस्तित्व में आए जिसका उद्देश्य देश में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित एवं प्रचारित करना था।

आरंभ में भारतीय भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 1970 में 4 क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना भुवनेश्वर, मैसूर, पटियाला और पुणे में की गई जिसका लक्ष्य त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित करना और इस प्रकार राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। इन केंद्रों द्वारा द्वितीय भाषा शिक्षण की शुरुआत की गई जो अपने आप में एक पहली चीज़ थी। तत्पश्चात तीन अन्य केंद्रों की स्थापना की गई जिसमें से सोलन और लखनऊ के केंद्र उर्दू के लिए थे और गुवाहटी का केंद्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की भाषाओं के लिए था।

आरंभ में इन क्षेत्रीय भाषा केंद्रों द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए 10 माह के भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गये। बाद के वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत उन भावी शिक्षकों, शोध छात्रों और आम लोगों के लिए भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया जो भारतीय भाषाओं में अपनी आजीविका के विकास में रुचि रखते थे। यह एक नवाचारपरक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इस देश के नागरिकों के बीच बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाना है।

इन केंद्रों के अस्तित्व के विगत पांच दशकों के दौरान, इनके द्वारा देश में द्वितीय भाषा शिक्षण का अनवरत विकास किया जा रहा है। शिक्षण के अतिरिक्त इन केंद्रों को यह कार्यभार दिया गया कि वे शिक्षण को सरल बनाने हेतु विश्व स्तरीय सामग्री का निर्माण करें और भाषा प्रयोगशाला सामग्री के द्वारा विभिन्न भाषाओं में समय के अवयव को न्यून बनाएँ।

इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन करके द्वितीय भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु उपयुक्त निर्देशनात्मक सामग्री का निर्माण भी किया जाता है जो विभिन्न स्तरों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए होते हैं। ये केंद्र विद्वानों को भाषा शिक्षा एवं अधिगम पर अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी समर्पित हैं।